काठमाडौं: आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहहरुले आफूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट र कार्यक्रम अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७० तहले अझै बजेट, कार्यक्रम अपलोड गरेका छैनन् ।
कतिपय निकायले अपलोड गरेका विवरण पनि अस्पष्ट, झारा टार्ने किसिमका मात्र छन् । बजेट कुन प्रयोजन र कार्यक्रमका लागि हो भन्ने नै हेर्न नपाइने किसिमका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले राखेको बजेट विवरणमा बजेट अपलोड नगरी महानगरको साइटको लिङ्क मात्र उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरले करिब २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट पारित गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भए पनि मन्त्रालयको वेबपोर्टलमा अपलोड भएको छैन ।
मन्त्रालयको विवरणमा, साउन १ गते बिहानसम्म कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १०० स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ३७ वटाले अझै गरेका छैनन् । त्यस्तै मधेश प्रदेशका १३६ तहमध्ये ७२ ले बजेट पेश गरेका भए पनि ६४ वटाले पेश गरेका छैनन् । प्रदेशगत रुपमा यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो ।
बाग्मती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ९२ वटाले बजेट पेश गरेका छन् भने २७ वटाले पेश गर्न बाँकी छ । तुलनात्मक रुपमा अगाडि रहेको गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गर्न बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ तहमध्ये ९४ वटाले बजेट पेश गरेका छन् । यस प्रदेशका अझै १५ वटाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ४ वटाले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी छ, र यहाँ ७५ निकायले बजेट पेश गरिसकेका छन् । हुम्लाका चंखेली, ताँजाकोट र सर्केगाड तथा सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् । यस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित पनि गरिसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटा निकायले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने १५ वटाले गर्न बाँकी छ ।
