काठमाडौं: राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श) विधेयक अहिले बजारमा चर्चामा छ । खासगरी यस विधेयकका सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरुले विधेयकको राम्रोसँग अध्ययन नगरी विद्युत उत्पादन र व्यापारमा केन्द्रित गरेपछि विधेयक एकाएक चर्चामा आएको हो ।
सांसदहरुले विद्युत व्यापारमा छलफल केन्द्रित गरेपछि वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजालले पनि विद्युत व्यापारकै विषयमा आफ्नो धारणा राखेर अचम्भित बनाएका थिए । विधेयकका बारेमा मन्त्री र सांसद कसैलाई पनि खासै ज्ञान नरहेको प्रारम्भिक छलफलले देखाएको छ ।
“सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न” आवश्यक भएको भन्दै नयाँ विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।
विधेयकमा खासमा के छ ?
प्रस्तावित विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विद्युतीय कारोबार संचालन गर्न चाहने व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो प्लेटफर्ममा विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम, ठेगाना, व्यवसायीको रजिष्टर्ड कार्यालय, मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित विद्युतीय कारोबार कुन व्यवसाय गर्ने हो सोको विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर, विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत भएपछि प्राप्त भएको सूचीकरण नम्बर इत्यादि समावेश हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको सम्मिश्रण, तौल वा अन्तरनिहीत तत्व लगायतको विवरण, वस्तु वा सेवाको कर सहितको अन्तिम मूल्य, वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण, वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने समय, भुक्तानी गर्ने माध्यम, विदेशबाट झिकाइएको सामान भए त्यसको उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक, वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने भाषामा करारका मुख्य मुख्य शर्तहरु लगायत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
साथै विधेयकमा सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व, विक्रेताको दायित्व, क्रेताको दायित्व, ढुवानी सम्बन्धी दायित्व, दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने जस्ता व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कुनै व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म नगरी कारोबार गरेमा, सूचीकरण नगरेमा, वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाएमा वा दायित्व निर्वाह नगरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विद्युतीय कारोबार (ई–कमर्श) सम्बन्धी सजाय, अनुगमन समेतका कार्यहरु गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई तोकिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक
E commerce bill
