३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश प्रधानमन्त्रीलाई जेनजी प्रतिनिधिको सुझाव– घाइते र शहीद परिवारका माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु यस्तो बन्यो एमालेको टिम सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः जेन–जी प्रतिनिधि लेनिन बिष्ट रवि र छविको मुद्दामा बहस सकियो जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइँदैछः श्रममन्त्री भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशभर अब रगत निशुल्क



अ+ अ-

पोखरा। गण्डकीमा अब रगतका लागि रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । रगतको खरिदबिक्री नहुने भए पनि परीक्षण र अन्य खर्चका लागि ७ सय देखि १ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अब त्यसको खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८’ गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै अब बिरामीले रगतमा कुनै रकम तिर्नुपर्दैन । फागुन १ गतेदेखि प्रदेशभित्रका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत ब्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने रगत, रगत राख्ने झोला, रगत परीक्षण निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिक रुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्पताल समक्ष बिल भरपाई पेश गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

रक्तदाताले निशुल्क दिएको रगतको शुल्क लिन नहुने माग जनस्तरमा हुँदै आएको थियो । त्यही मागको सम्बोधन गर्दै अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने भएको हो । बिरामीले अब कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने र सित्तैमा रगत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट अध्यक्ष रहनेछन् । यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय-इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला सभापती र जिल्ला अस्पतालका प्रयोशाला प्रमुख सदस्य रहनेछ व्यवस्था छ ।

जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनेछन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक, अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले रगत निःशुल्क गर्ने कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग अब सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको छ । अन्य जिल्लाबाट गम्भीर र जटिल रोगका बिरामीका बिरामी पोखराका अस्पतालमा आउँदा पनि पोखरामा रगतको माग बढिरहेको रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराले जनाएको छ ।