४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
आगामी सातादेखि मनसुन प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेछः प्रमुख कोईराला रास्वपा महाधिवेशनका प्रतिनिधि टुंग्याउने तयारी तीव्र, नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु कानुन निर्माणको प्राथमिकताबारे श्रममन्त्री यादवसँग मन्त्री गौतमको छलफल सभामुख अर्यालसँग संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतको शिष्टाचार भेट विद्युत् परियोजनामा पारदर्शिता बढाउन सूचनापाटी राख्न ऊर्जा मन्त्रीको सुझाव निकुञ्ज घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन नभएसम्म सुधार सम्भव छैन ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण: अनुसन्धानको लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई पत्र संसदमा शिक्षामन्त्री सस्मित: के के छन् सरकारका प्राथमिकता ? राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, महाधिवेशनदेखि निर्वाचन निर्देशिकासम्म छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पर्सामा मिटर ब्याजसम्बन्धी ९१ उजुरी फछर्याैट



अ+ अ-

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म ९१ वटा उजुरी फछर्योट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट ९१ उजुरी पीडितको पक्षमा फछर्योट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

सहमति नभएपछि एउटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये दुई सय ५५ उजुरीको छानबिन गर्दा ९१ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछर्योट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो । मिटर ब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट नयाँ उजुरी दर्ता हुने क्रम जारी रहेको र पुराना उजुरीको सम्बन्धमा क्रमशः छानबिन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । दर्ता हुने उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा जमिनसम्बन्धी मिटर ब्याज पीडितको उजुरी बढी छ ।

कसैकसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताउनुभयो ।

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे नरहेको अनुसन्धान गर्ने गरिएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ ।

“उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना रहन्छ”, प्रजिअ रेग्मीले भन्नुभयो, “त्यहीअनुसार हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका छलफल गराउँछौैँ ।” अहिलेसम्म धेरै जसोमा सहमतिबाटै उजुरीको फछर्योट भइरहेको छ, यो राम्रो पक्ष हो उहाँले भन्नुभयो ।-रासस