काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरुको भन्सार पूर्ण रुपमा नि:शुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले बिद्युतिय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रुपमा नि:शुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राजश्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रुपमा बढाउने काम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगत देखिका प्रधानमन्त्रीहरुले खालि भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मल कारखानको कुरा पनि हरायो । हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो । हामी खालि बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन खोलानाला नै लाउने । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती के के बुझाउनु भयो । अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण तल्लो । हामीले भारतलाई विद्युत उत्पादन गर्न यि खोलाहरु जिम्मा दियौँ यो सम्झौता गर्यौँ भन्नेमा जहिलेपनि हामी गौरव गर्छौ । हामी आफैँ उत्पादन गर्ने भयौँ । हाम्रै पैसाले गर्ने भयौँ । वैदेशिक रोजगारमा भएका युवाहरुको पैसाले गर्ने भयौँ । हाम्रो गैरआवासिय नेपालीहरुबाट गर्ने भयौँ र त्यसतर्फ विकल्प खोज्यौँ भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएन । भारतले लगानी गरेन भने हाम्रोमा बिजुली उत्पादन नै हुँदैन । उत्पादन भयो भनेपनि खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्छौँ । हामी किन मल कारखाना स्थापना गर्दैनौ ? किन हाइड्रोजनतर्फ जाने आँट गर्दैनौँ ?’
उहाँले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा भने छानविन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।उहाँले भन्नुभयो – ‘मुलभुत रुपमा जो बाबुआमा नेपाली नागरिक छन्, उनीहरुका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुविधा र फरक मत छैन । तर फेरिपनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दाखेरी त्यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरुमा छानविन हुनुपर्छ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर कायम छौँ । त्यसकारण गलत प्रचार नगरियोस् । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्दाखेरी के आधारमा गरियो भन्नेकुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई । त्यो संसदको बुझ्न पाउने अधिकारको कुरा हो ।’
उहाँले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध जनाउनु भयो ।
