२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन: अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको समाजवादउन्मुख नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विकृत पुँजीवादी र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनु भयो । बजेटले लक्ष्य अनुरुपको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बजेट समाजवादउन्मुख छँदै छैन । बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यस किसिमको बजेटले समाजवादउन्मुख बाटो कक्रन सक्दैन । समाजवादउन्मुख होइन समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ । तर यो बजेटबाट ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ ।

यही तरिकाले अगाडी बढ्ने हो भने २०२६ सम्ममा विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि सम्भव छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ ? कहीँ केही छैन त । कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ ? कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एक्शनप्लान अगाडी आउन आवश्यक छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी देखिन्छ ।’

उहाँले बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा बाट जनतालाई मुक्त गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको बताउनु भयो ।