काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसदले दुई दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरी संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान हुने बताउनु भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरुले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाईरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसदले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नु भयो । संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघिल्लो सदनले दुई दुई प्रमाणिकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नु भयो, ‘नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पछिल्लो, जो संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । र, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो । र, त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरित राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो । त्यसो गर्न हुँदैन थियो । त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो । राष्ट्रपति, जो स्वयम् संविधानतः संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्यसलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । माननीय सदस्यहरु हामी सबैलाई थाहा छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो । र, संविधानको मर्ममाथि बडा निर्मम ढंगले प्रहार भयो । त्यहाँ नकुनै यदि थियो, न त्यहाँ कुनै तर थियो । इफ, बट केही पनि नभएको ठाउँमा र अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणिकरण नगरेर ठूलो क्राईसिसमा संविधान पुगेकै थियो । दोस्रो कुरा, म सभामुख महोदय, म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु । हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरु हुन ।
के कुनै माननीय सदस्यहरुलाई यो विषयमा प्रश्न र शंका छ र ? एउटा सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिन भनेर सिँधै भन्न पाउँदैन । उसले त्यसलाई स्विकार गर्नै पर्छ । त्यो राज्यको निर्णयको रुपमा, अविछिन्न उत्तराधिकारको रुपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ । त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई बदल्न सकिन्छ । सिँधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा या सदन पनि संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिन भन्न मिल्दैन । र, पाउँदैन । माननीय सदस्यहरु, म बडो गम्भिर ढंगले यो सम्मानित सदनको गम्भिर ढंगले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा बैज्ञानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो ?
एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन । फेरी फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । सदनले दुईदुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो । गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा । राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक । अव संविधान नमिचिकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठने गरी त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो ।
मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईहरुले भन्दा मैले धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । मैले तपाईहरुले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । अव मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नहोस् । तपाईहरुलाई मेरो विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई तर्क गर्न दिनुहोला । तपाईहरुलाई विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई यो कुराको राम्रो जानकारी र हेक्का छ । मेरो पूरै कुरा सुनेपछि खण्डन गरेँ भैहाल्छ नि ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सोकुरा उल्लेख गरिरहँदा विपक्ष दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । एमालेका सांसद सुर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संविधान विपरित रहेको जिकीर गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।
