२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत छ भने १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन्– एमाले



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले ब्यूँताउन नमिल्ने भन्दै उनले भने , ‘मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्व मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि ब्यूँताइदिउन त एकपटक । यदि ब्यूँताउने अधिकार छ भने ।’

साथै, भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । “राष्ट्रपति संसद्भन्दामाथि हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको संसद्को अंग हो। राष्ट्रपतिले संसद्बाट पठाएको प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ”, उनले भने ।

 




भर्खरै