• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विराट कोहलीलाई तेस्रो पटक ‘ओडीआई क्रिकेटर अफ द इयर’को अवार्ड ★   एक महिनामा भित्रिए ९० हजार विदेशी पर्यटक ★   सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएर बजेट ल्यायो: काँग्रेस ★   आठ वर्षमा पनि बनेन शीत भण्डार ★   लुक्लामा पासाङल्हामु स्मृति ‘ग्यालरी’ स्थापना ★   शून्य समय: संसद् अवरुद्धले नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुन पाएनन  ★   सिक्किममा एसकेएम र अरुणाचलमा भाजपाको सरकार ★   स्रोत सङ्कुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो: अर्थमन्त्री पुन ★   एक ओभरमा ११ बल फ्याँकेर लाजमर्दो कीर्तिमान राखे क्यानेडियन बलरले ★   राज्यका सबै अङ्ग र तहमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्दै गयो: नेकपा एस

प्रधानमन्त्रीसँग मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत छ भने १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन्– एमाले



काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले ब्यूँताउन नमिल्ने भन्दै उनले भने , ‘मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्व मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि ब्यूँताइदिउन त एकपटक । यदि ब्यूँताउने अधिकार छ भने ।’

साथै, भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । “राष्ट्रपति संसद्भन्दामाथि हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको संसद्को अंग हो। राष्ट्रपतिले संसद्बाट पठाएको प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ”, उनले भने ।