काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुनु गलत भएको जनाएको छ ।

रास्वपाले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे सार्वभौम संसद गठन भएको झन्डै ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ

सार्वभौम संसद गठन भएको झन्डै ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिएकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो ।

लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि प्रधान हुन्छ । नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । योग्य हुँदा हुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयन पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै कुनै विमति थिएन, छैन । नागरिकता विधेयक प्रक्रियागत रूपमा समयमा नआएका कारणले कैयन नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु परेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो तर प्रक्रिया मिचेर होइन । नयाँ जनादेश प्राप्त भएको ७ महिनामा संसदमा नै छलफल गराई, प्रक्रिया पुर्याई, संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रहित विरूद्ध नहुने गरी नागरिकता विधेयक जारी गर्न सकिन्थ्यो । हामी गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा उपस्थित हुँदा, संसदको पहिलो अधिवेशनमा नै नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने सहमति गरेका थियौँ । जुन त्यतिबेलाको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा पनि समावेश थियो ।

विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्रदान गरेको न्युनतम ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको छ । नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेको तर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौं ।

साथै, आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचान नखुलेको लेख्न बाध्य बनाउने जस्ता कार्यले विधेयकलाई महिलाको अपमान गर्ने धरातलयुक्त बनाएको छ । यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त देखिन्छ । अतः लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणिकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।