३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एशियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड २०२४ बाट बिभिन्न व्यक्ति सम्मानित माओवादी केन्द्रको बैठकः अखिल (क्रान्तिकारी) को महाविधेशनबारे छलफल धरहरा चढ्नेको अत्यधिक भीड, आइतबारसम्मका लागि टिकट बुक संविधान दिवसको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री–फोटोफिचर राष्ट्रपतिबाट रात्रिभोज आयोजना – फोटोफिचर श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै पलेशा र एरिकालाई वागमती सरकारको सम्मान संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुङ्गाना संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइन: कानूनमन्त्री चौरसिया सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा : अर्थमन्त्री डा महत



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या छ र यसलाई समाधान गर्नका उच्च प्राथमिकता दिएको छु । ”

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ थियो ।

उहाँले कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको जनाउँदै राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताउनुभयो । यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

अहिले नै दुई सय ७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको र जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।

ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उहाँको टिप्पणी थियो । रासस