२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम



फाईल फोटो
अ+ अ-

म्याग्दी । सङ्घीय सरकारले पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत पर्वत, म्याग्दी र बागलुङको उत्तरी भाग समेटी पर्यापर्यटन र मगर संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने जानकारी गराउनु भएको हो ।

पर्वतको जलजला र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई समेटेर अन्नपूर्ण–धौलागिरि पर्यावरणीय पदमार्ग सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारको घोषणापछि अधिकांश मगर समुदायको बसोबास रहेको यो पदमार्गमा बागलुङलाई पनि समेट्ने र मगर संस्कृतिसँग पर्यटनलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत र बागलुङलाई समेटेको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले रु एक अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा थप साठी किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गर्नुभएको छ ।

पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनी हुदै मुस्ताङको कोरलासम्म करिब २०० किलोमिटर दूरिको सडक विसं २०७४ देखि राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनामार्फत स्तरोन्नति हँुदै आएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमानै उल्लेख गरेपछि यो सडकको म्याग्दी खण्ड कालोपत्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तीन वर्षअघिनै सम्पन्न हुनेपर्ने बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड अलपत्र बनेको छ । यसैगरी मुस्ताङ, इलाम, दाङ र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । “रैथानेमा गर्व गरौँ” भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको विउ संरक्षण गरि खेती विस्तारको नीति लिएको सरकारले मुस्ताङको आलुलगायत उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने घोषणा गरेको छ । रासस