काठमाडौँ । राजनीतिक दलको राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपैयाँ लिएको खुलेको छ । नियर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का आय व्ययसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख गरेको भए पनि राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट लेभीका रुपमा लिइएको रुपैयाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)ले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आय अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ देखाएको छ । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक नियुक्तिका नाममा दलले पैसा लिन पाउन्न, सो दलको बुझाएको प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन, हेरेर थप स्पष्ट होला ।’
निर्वाचन आयोगले दलको सहजताका लागि राखेको लेखाको ढाँचामा समेत आम्दानी र खर्च अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति शीर्षक छैन । आयोगको लेखा ढाँचामा आम्दानी अन्तगृत सदस्यता शुल्क, सदस्यता नवीकरण शुल्क, चल अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यता प्राप्त सहयोग, आर्थिक सहयोग, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग र अन्य आय मात्रै उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बनधी ऐन २०७३ मा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यससम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउनसक्ने व्यवस्था छ । दलबाट कुनै कागजात वा विवरण माग गरिए तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले आयोथलाई बुझाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहसचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि आयोगलाई शंका लागेमा सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नेर्छो ।’
राजनीतिक दलको कोषमा ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको देखिन्छ । सामान्य आम्दानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने आमकार्यकर्ताले एक सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्मको योगदानले राजनीतिक दललाई आर्थिक रुपमा सबल बनाएको छ ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेसको सात लाख ५० हजार र नेकपा एमालेको करिब आठ लाख सदस्य छन् । नेकपा एमालेको नियमावली २०५७ को चौथो संशोधन, २०७८ अनुसार पार्टीको सदस्यता शुल्क वार्षिक १८० रुपैयाँ छ । नेकपा एमालेका करिब आठ लाख क्रियाशिल सदस्य छन् ।
दुई किसिमका सदस्य रहने नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशिल सदस्य बन्न तीन सय रुपैयाँ र नवीकरण गर्न वार्षिक दुई सय रुपैयाँ शुल्क राखेको छ । राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम अधिकांश राजनीति दल, चन्दा, कार्यकर्ताको आर्थिक सहयोग, सदस्यता तथा सदस्यता नवीकरण एवं लेभीबाट संकलित आम्दानीबाट सञ्चालित छन् ।
नेपाली काग्रेसले भने व्यक्तिगत चन्दा थोरै पाएको छ । उसले सो शीर्षकमा चार लाख ७७ हजार रुपैयाँ आम्दानी जनाएको छ तर आर्थिक सहयोग शीर्षकमा छ करोड ६८ लाख २४ हजार प्राप्त उल्लेख छ । १७ वटा बैंकमा खाता रहेको संसदको ठूलो दल कांग्रेसले सदस्यताबाट सात लाख ५० हजार र आवधिक लेभीबाट दुई करोड ५८ लाख ८३ हजार ६ सय प्राप्त गरेको छ । कांग्रेसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा क्रियाशिल सदस्यता शुल्क छ । जसबाट उसले ६ करोड ९२ लाख १४ हजार ६२१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
नेकपा एमालेले भने पार्टी सदस्यताबाट ६ करोड ८५ लाख ५३७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । संसदबाट उसले दुई करोड ८ लाख ९१ हजार १०८ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । अन्य लेभी शीर्षकमा पएमालेले नौ करोड ६१ हजार ८२५ रुपैयाँ उठाएको छ । कार्यकर्ताले सो दलले एक करोड ७२ लाख २० हजार ६२७ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । १९ वटा बैंकमा खाता रहेको दलले बैं ब्याजबाट ५० लाख ४१ हजार ७३६ रुपैयाँ पाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
