काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वास्तविक मिटरब्याजी सरकार आफैं भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
प्रमुख सचेतक शाहीले जुम्लालगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाईरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गर्नु भयो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो बजेट रोक्का गर्नुको कारणबारे एक हप्ता भित्र संसदमा जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्दै जवाफ नआए आफ्नो पार्टीले सदन नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
प्रमुख सचेतक सांसद शाहीले भन्नु भयो, ‘सरकार भन्छ–मिटरब्याजीको समस्या समाधान भयो । हिजो मात्रैको घटना हो । जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरु झुण्डिन तयार छन । सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्छु भनेर बास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार हो । यसको डाटा सम्माननीय सभामुख महोदय । नेपाल सरकारले अहिले फिक्स डिपोजित मात्रै, राज्यको पैसा मात्रै २ खर्व ११ अर्व रुपैयाँ फिक्स डिपोजिट गरेको छ । झण्डै सरकार बचत आज निर्माण व्यवसायी वा अन्यलाई रकम नदिएर ३ खर्व ६२ अर्व ७७ करोड रुपैया सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाईरहेको छ ।
अहिले पनि सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज सरकारी रकम राखेर आज दिईरहेको छ । र, अहिले झण्डै सय जना भन्दा बढि मान्छेहरु अहिले बेलैमा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्युवरण गरिराख्नु परेको छ । त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु– वास्तविक मिटरब्याजी को हो ? आज वास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार भएको छ । र, यो पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो ८ महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले ५१ दशमलव ४६ प्रतिशत, पूजिगत खर्च २२ दशमलव १५ प्रतिशत र व्यवस्थापन खर्च३७ दशमलव ४१ प्रतिशत गरेको छ । भएभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने पूँजीगत खर्च ७८ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकि छ । भएभरको पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकमा ब्याज खाने, अनि मिटरब्याजी अरुलाई भन्ने । वास्तविक मिटरब्याजी कोही छ भने सरकार छ ।
म सरकारलाई सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्न चाहन्छु–यसरी मिटरब्याजमा सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसायी र विकास निर्माणको काम ठप्प परेका छन । यो छिटोभन्दा छिटो दिइयोस् । यसरी बैंकमा पैसा राखेर जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस् । कर्मचारीले आज तलव खान पाएको छैन । आज निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा पाएका छैनन् । यसको जवाफ ७ दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ । होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिनेछौं ।’
प्रमुख सचेतक शाहीले बैकमा पैसा राखेर विकास, निर्माणको काम ठप्प पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई पटकपटक सचेत गराउनु भयो ।
