२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गरेर सरकारले पीडितलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदैछ: एमाले सांसद गैरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । मिटरब्याजीहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विरोध गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले सो आयोग बनाउने निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद गैरेले मिटरब्याज पीडितहरुलाई अलमल्याउने गरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन र पिडकहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो मिटरब्याजीबाट पीडित भएका नागरिकहरुमाथि फेरी अर्को धोकाधडी भएको छ । एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरी अर्को आयोग गठन गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने, अल्मल्याउने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ जुन काम भएको छ ।’

‘यो करेक्सन हुनु पर्छ । र, तत्काल पीडकहरुले कारबाही पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो शुन्य समय र विशेष समयमा उठेका कुराहरुको सरकारका मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले जवाफै दिन नपर्ने । के यो नियम अनुसार नै हामी चलिराखेका छौं ? सभामुख महोदय, यसको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

त्यस अवसरमा सांसद गैरेले प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरुको प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




भर्खरै