काठमाडौं । शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
सुनुवाइको क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारवाही न्यायिक विषयभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै भट्टराईले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने बताएका छन् । , ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्येसैले उहाँले म कर्त्यव्य पूरा गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न । यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो, नियुक्त गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न ।’ उनको भनाई छ ।
संविधान बनाउँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले हस्ताक्षर गरेको भन्दै भट्टराईले अहिले जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिको काम अदालतको क्षेत्रमा पर्दैन भन्नु आफैंले हस्ताक्षर गरिएको संविधान र त्यसको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
