९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
५ महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीको राजीनामा ‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’ गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु एसिसी यू–१९ एसिया कपका लागि हेमन्त धामीको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा आईपीएल मेगा अक्सन आजबाट, जान्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्वः खानेपानीमन्त्री दुर्गा प्रसाईँको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पेसी सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा फेला प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सात महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले रू ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म रू पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् रू ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन रू ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ ।

यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म रू पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको छ ।