१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रसुवा भोटेकोशी बाढी अपडेटः ७३४ जनाको मृत्यु, करिव २५ सय अझै बेपत्ता भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २ हजार ४९८ अझै सम्पर्कविहीन चीनबाट ५० टन राहत सामग्री लिएर सैन्य कार्गो विमान काठमाडौंमा वेस्ट बैंकको जेनिनमा इजरायली हवाई आक्रमण, तीन प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बाढीको जोखिम कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग भासिएपछि दुईतर्फी सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकियो चीनले भन्यो– केरुङमा कठिन भौगोलिक अवस्था र लेदोका कारण उद्धार कार्यमा चुनौती इरान र अमेरिकाबीचको तनाव कम गर्दै वार्तामा फर्कन इजिप्ट र कुवेतको आग्रह बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क यातायात सेवा काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘हाटबजार’को लहर, किसानलाई बजारीकरणमा सहजता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई पत्राचार



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटनालाई पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट हालै भएको पहललाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उक्त पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग सरकारलाई पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ, “निर्मला पन्तको घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट खटिएको विज्ञसहितको टोलीबाट प्राप्त सुझावबमोजिम आयोगले मिति २०७५ माघ १३ मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई गरेको सिफारिस एवं निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखी सो घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ ।”

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको र गत वर्ष मात्र दुई हजार तीन सय ८० जना महिला तथा किशोरीहरु जबर्जस्ती करणीको घटनाबाट पीडित भएको यी घटनाका अधिकांश दोषीहरू पहिचान हुन नसकेको एवं तत्काल कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाहरुको उजुरी उपर तत्कालै सम्बोधन गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । रासस