काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको जनादेशबाट स्थिर सरकार नबन्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उहाँले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डाका बारेमा बोल्दै उहाँले अहिलेको अभिमतले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने बताउनुभएको हो । उहाँले आफूले देशमा स्थिरता दिनका लागि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहेको भएपनि जनादेश त्यस्तो नआउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक स्थिरताका निमित्त धेरै आश गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थिरता र अस्थिरता जनादेशमा भर पर्ने कुरा हो । यस पटकको जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन । यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । म कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहन्थेँ । एउटा कार्यकाल उसको पोलिसीको आधारमा देशको नेतृत्व गरोस् । उसका नीतिहरुको व्यवहारिक रुपमा परीक्षण होस् भन्ने म चाहन्थेँ । तर चाहना माथि जनादेश छ । राजनीतिक स्थिरताका निमित्त त्यत्ति धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका हरेक सरकारले गरेका कामहरुको मूल्यांकन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारको कामहरु वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले नेकपा एमालेको गरेका उपलब्धि र कमजोरीको आफू जिम्मेवारी लिने पनि बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले कोरोना भाइरस र भूकम्पको बेलामा पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेको तर अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि किन असामान्य परिस्थिति भएको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उपाध्यक्ष पौडेलले देशको आर्थिक संकट कल्पनातित रहेको भन्दै मुलुकले भोगिरहेको अर्थ संकटलाई केस वाइज विश्लेषण हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि खास गरेर संविधान निर्माणपछि जुनजुन सरकार बने ती सरकारले गरेका कामहरुको वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा हुनुपर्छ । के उपलब्धी भए, के कमजोरी भए ? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ र हरेक सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु हामी जिम्मा लिन्छौँ । तुलनात्मक रुपमा एउटा अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा भूकम्पपछिको परिस्थिति, कोभिड १९ पछिको परिस्थिति, मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्दा पनि हामीले सरकार हस्तान्तरण गर्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रो थियो । तर अहिले सामान्य अवस्थामा पनि किन एक प्रकारको चुनौति छ ? अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्तो खालको चुनौति मुलुकले व्यहोरेको नै थिएन । कल्पनातित छ, आर्थिक क्षेत्रको संकट । यो कसले, कहिले समाधान गर्ने हो ? हामीले के गर्ने ? यो तहको पीडा मुलुकको अर्थ जगतले भोगिरहेको छ । केस वाइज विश्लेषण हुनुपर्छ र जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारमा बसेर निजी स्वार्थका लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने तत्कालका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुको सहभागितामा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै क्षेत्रहरु बसेर निकालिएको निस्कर्षलाई समान ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जबसम्म नीति, निर्माणको प्रश्नमा सरकारमा बसेर आफ्नो सोचहरु इम्पोज गर्ने, आकांक्षाहरु इमपोज गर्ने त्यो तरिका अवलम्वन गर्छौं, तबसम्म अर्थ जगतका समस्याहरुलाई समाधान गर्न र चिन्न सक्दैनौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुको सहभागितामा समस्याको समाधान एकै टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । कानूनमा कस्तो संशोधन, परिमार्जन चाहन्छौँ ? कस्तो निर्माण गर्न चाहन्छौँ त्यसमा सहमति पुगौँ । कस्ता नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ, त्यसमा सहमतिमा पुगौँ, संरचनागत नीतिमा कस्तो संशोधनको जरुरी छ त्यसमा एउटा निस्कर्षमा पुगौँ । त्यहाँ निकालिएको निस्कर्षलाई समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तत्परता प्रदर्शित गरौँ ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले हाल आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण समस्या रहेको भन्दै साधारण समस्याको समाधान पनि असाधारण हिसावमै हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुक आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण संकटको डिलमा पुगेको भन्दै प्रचलित अभ्यासबाट अहिलेका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्दै गइरहेको पनि बताउनु भयो ।
