कर्णाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार बन्दसूची बुझाउनुअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने निर्वाचन आयोगको व्याख्यापछि प्रदेशसभा अधिवेशन पनि अन्त्य भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले चार वर्ष सात महिना १० दिनमा आफ्नो कार्यकाल पूरा ग¥यो । प्रदेशसभा अन्त्यसँगै विषयगत समिति स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको आपसी मनमुटावलगायतका कारण कर्णाली प्रदेशसभाका समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । लघु संसद् (मिनी पार्लियामेन्ट) भनेर चिनिने संसदीय समितिको नेतृत्व पटक–पटक फेरबदल हुँदा समितिका कामकारबाही प्रभावित मात्र भएन कतिपय समितिले ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा झण्डै पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुप-यो ।
कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीबमोजिम प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन भएका थिए । राजनीतिक अस्थिरता कारण यी कुनै पनि समितिले पूरा कार्यकाल स्थिर नेतृत्व पाएनन् ।
सभाबाट आएका विधेयकहरूलाई परिस्कृत गर्नका साथै सभाका अन्य कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न, प्रदेशका काम कारबाहीप्रति प्रदेशसभाका सदस्यलाई जागरुक एवं प्रदेश सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनु समितिको मुख्य काम हो ।
सभामुख राजबहादुर शाही केन्द्रीय राजनीतिमाझँै प्रदेशमा पनि अस्थिरता र नेताहरूबीच बेमेलको वातावरण बन्दा समितिहरूका कामकाज प्रभावित हुन पुगेको बताउनुहुन्छ । “लामो समय ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्दै आएका समितिको जब निर्वाचन गरियो त्यसपछि तत्कालीन सत्तारुढ दलको विभाजनका कारण पुनः नेतृत्व फेरबदलको अवस्था निम्तियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “समिति जति सक्रिय भए त्यति सभाको काम देखिने हो, समितिलाई नै प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण बनाइएन ।” समितिलाई नेतृत्व दिलाउन, सक्रिय गराउन, समितिबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गराउन सभामुखका हैसियतले आफूले थुपै्र प्रयत्न गरेको बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीच मनमुटाव एवं पार्टीभित्र देखिएका समस्याका कारण समितिका कतिपय बैठक प्रभावित हुन पुगेका थिए । महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने समस्या देखिँदा प्रदेश सरकारलाई तत्काल दिनुपर्ने निर्देशनमा ढिलाइ हुन पुगेको बताइएको छ ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पछिल्ला दुई वर्ष नेतृत्वबिनै कार्यकाल पूरा ग¥यो । प्रारम्भमा तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्य अम्मरबहादुर थापाले समिति बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो । त्यसपछि गणेशप्रसाद सिंह निर्वाचत हुनुभयो । सिंह मन्त्री बनेपछि समिति पुनः ज्येष्ठ सदस्यका भरमा चल्यो । चारवटा महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र भए पनि नेतृत्व नहुँदा आवश्यक समयमा बैठक बस्न सकेन । समितिका सचिव पदमप्रसाद जैसी ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित हुँदा कतिपय बैठक उपस्थितमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । यो समितिका ८२ बैठक बसेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा तथा जलस्रोत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय यो समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन् ।
प्रदेश मामिला समितिले हालसम्म दुईवटा नेतृत्व पायो । प्रारम्भमा ज्येष्ठ सदस्यका पदम रोकाया र निर्वाचनपश्चात दानसिं परियारले सभापतिको रूपमा नेतृत्व गर्नुभयो । विधायन मामिला, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यक्षेत्र रहेकाले दलहरूबीच बेमेलको वातावरणले यो समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । “कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारका समग्र कामको अनुगमन गर्ने हाम्रो मुख्य काम हो”, समितिका निवर्तमान सभापति परियार भन्नहुन्छ, “पहिलो अनुभव भएकाले सिक्नै समय व्यतित भयो, पटक–पटक मन्त्री फेरबदलका कारण पनि सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन ।”
प्रदेशसभाका चार समितिमध्ये सबैभन्दा सक्रिय रह्यो, सामाजिक विकास समिति । यसले पनि दुईवटा नेतृत्व पायो । प्रारम्भमा ज्येष्ठ सदस्य राजु नेपाली र निर्वाचनपश्चात देवी ओली सभापतिले समितिको नेतृत्व गर्नुभयो । समितिले एक सय २४ बैठक सम्पन्न ग¥यो । सामाजिक विकास मन्त्रायल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार र मानवअधिकारसम्बन्धी विषय यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन् । समिति सभापति ओलीले सरकारले अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन गरेको बताउनुहुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित हुनुपरेकाले प्रदेश सरकारले आफूहरूले दिएको निर्देशन, सल्लाह–सुझावलाई सकारात्मकरूपले ग्रहण गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाको अर्को महत्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखाले धेरै पछि नेतृत्व पायो । समिति गठनको प्रारम्भमा तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांगे्रसका दिनबन्धु श्रेष्ठ सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मन्त्री बनेपछि केही अवधिमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आउनुभयो । पछिल्ला सात महिनादेखि करविर शाही समितिको सभापति हुनुहुन्छ । समितिले ७० बैठक सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानवअधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिकस्तरका संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फछ्र्यौट र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी कार्य यससँग सम्बन्धित छन् ।
समितिका निवर्तमान सभापति शाही भन्नुहुन्छ, “सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययी खर्च भए–नभएको जाँचपड्ताल गर्नु समितिको मुख्य काम थियो, तर प्रदेश सरकारले नै हामीले दिएको सुझावलाई सकारात्मकरूपले ग्रहण गर्न उचित ठानेन ।” यद्यपि समितिका सभापति संसदीय समिति र प्रदेश सरकारबीच समधुर सम्बन्ध कायम रहेको बताउँछन् । राय–सुझाव, निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन नगरे पनि समिति बैठकमा मन्त्री र सचिवहरू आउने, जवाफ दिने गरेको पाइएको छ ।रासस
