काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा भोली (शनिबार) नै पेश गर्न नसकिने अडान राखेको छ ।
जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको पुष्टि हुने कागजात हिजो भदौं ३० गतेमात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित निकायसँग मगाएको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन नगरी सो प्रतिवेदनलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन नसकिने कार्य दलका सदस्य समेत रहनु भएका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनु भयो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकलगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मीहरुमाझ जबराको सम्पत्ति छानवीनको काम, अदालतमा गरिएको विवादित फैसलाको विषय, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का प्रकरणको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने स्पष्ट पार्नु भयो ।
सांसद पोखरेलले भन्नु भयो, ‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं । अव ती तथ्यहरु आउनु प¥यो नि । सम्पत्ति सुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ । कति सम्पत्ति रहेछ ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन । त्यसको पनि अध्ययन गर्नु प¥यो । त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्व भन्दा बढिको ठेक्का फाईल पनि मगाइएको छौं । ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढन सकिन्छ ।’
यता, सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले सो प्रतिवेदनलाई भोली (शनिबार)सम्म पूर्णता दिई संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जबरामाथिको महाअभियोगबारे करिव ५ हप्ता छलफल भएको उल्लेख गर्दै अव त्यसलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन सकिने बताउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले भन्नु भयो, ‘निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्डलाई हामी भोली बिहानसम्म तयार गर्छौं र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिई भोली नै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्र्छौ । संसदमा भोली नै छलफल गर्ने सम्भावना भने देखिएन ।’
सांसद विश्वकर्माले महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफूमाथिको छानवीनलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
