कुश्मा । पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । दुई वर्षअघि गाउँपालिका आफैँले अनुगमन समिति बनाएर अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजीका लागि अग्रसरता देखाएको थियो ।
अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १५ हजार दुई सय ८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेको बताएको थियो ।
“अतिक्रमित जग्गामा केही व्यक्तिले खेतीपाती, क्रसर उद्योग, ढलान घर, टहरा, ग्यारेजलगायतका संरचना बनाएको देखिन्छ”, गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले भन्नुभयो, “हामीले यसभन्दा अघिका गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लको कार्यकालमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम गरेको हौँ । अहिले नयाँ अध्यक्षसहितको समूह आएको छ, अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन ।”
कालीकण्डकी नदी किनारबाट बारीबेनी, लामाखेत, मिलनचोक, मोहनचोक, लस्ती र खनियाघाटका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । गाउँपालिकाले यस ठाउँका जग्गालाई महत्वपूर्ण र उपयोगी जग्गा मानेको छ ।
“म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको बेला सार्वजनिक जग्गा खोज्नपर्छ भनेर लागेको हो”, गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भन्नुभयो, “बनिसकेका संरचनालाई भत्काउनेभन्दा पनि तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र पालिकाको आम्दानी बढाउने भन्ने थियो । तर समय अभावका कारण त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकेनौँ । नयाँ साथीहरूले गर्नुहोला भन्ने छ ।”
गाउँपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्नका लागि एक कर्मचारी नै नियुक्त गरेको थियो । “हामीले त्यही कामका लागि अमिन पनि नियुक्ति गरेका थियौँ”, सूचना अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो, “पहिलो चरणको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम सकियो तर दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न सकेन । त्यतिबेला आफैँ खटिएर फिल्डमा काम गरेको थिएँ, तर नयाँ अध्यक्ष आएपछि त्यस विषयमा मसँग कुनै सरसल्लाह भएको छैन ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सार्वजनिक सम्पत्तिमा बनेका संरचना भत्काउन थालेपछि यहाँका स्थानीय पनि सचेत बन्न थालेका छन् । उनीहरूले राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाइँ हुन नहुने भन्दै सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
“सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउनका लागि गाउँपालिकाबाट तत्कालै पहलकदमी गरिनुपर्छ”, स्थानीय युवा नवीन जिसीले भन्नुभयो, “अहिले अतिक्रमण नरोक्ने हो भने पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक जग्गा भन्ने नै रहने छैन ।”
गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गा फिर्ताका लागि आफूहरू गम्भीर भएर लागिपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । “बगर छेउमा विपन्न समुदायका टहरा बनेका छन्, बजार क्षेत्रमा ढलान घर पनि बनेका छन्”, अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको छलफलमा छौँ ।”
उहाँका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ । “उहाँहरूले हामी पहिल्यैदेखि नै बस्दै आएको र खेती गर्दै आएको भनेर वडामा निवेदन दिनुभएको छ”, अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “केही दिनपछि हामीले दबी–विरोधका लागि सूचना खुलाउँछौँ र भूमि आयोगको कार्यालयमा पठाउँछौँ । त्यहाँबाट के निर्णय आउँछ त्यहीअनुसार हामीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।”
