काठमाडौ. । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग संसदको यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले महाअभियोगको विषयलाई संसदबाट नै विशेष छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा महाअभियोगको कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी महाअभियोग समितिमा संसदबाट प्राप्त सुझाव महाअभियोग समितिमा पठाउने बताउनु भयो । उपसभामुख भुसालले संसदबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जबराबिरुद्धको महाअभियोगका लागि समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले समितिले आफ्नो काम शुरु गर्नुपूर्व नै संसदमा यसमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा प्राप्त सुझावलाई समितिमा पठाउनका लागि पनि महाअभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग समितिबाट जति चाँडो संसदमा आउँछ त्यति नै छिटो यो विषयको टुंगो लाग्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद विघटनको कुनै सम्भावना छैन । संविधानले अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । त्यसले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । किनभने यो नयाँ अभ्यासमा अघि बढीरहेको छ । यो भोलिको लागि नजिर बन्ने विषयवस्तु पनि हो ।
महाअभियोगको जुन प्रश्ताव दर्ता भयो, यसलाई संसदबाट नै घनिभुत ढंगबाट छलफल गरेर सुझावसहित जानुपर्छ । महाअभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ । समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफ्नो काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदभित्र नै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । छलफलबाट उठेका सुझावहरु किनभने संसदभित्रबाट पनि यो विषयलाई सुझावको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब छिटै यो विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरु पठाउनको लागि कार्यसूचीमा ल्याएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ र मात्र संसदले आफ्नो दायित्वबाट यो विषयलाई अघि बढाउन सक्छ । कार्यसूचीमा छिटै ल्याएर,छलफल गराएर समितिमा पठाउने र समितिले जतिछिटो आफ्नो कामहरु गर्नसक्यो त्यति नै चाँडो सदनमा यो विषय फर्किएर आउँछ । समितिले छिटो भन्दा छिटो छलफल गरेर आफ्नो कामहरु, कार्यविधिहरु बनाएर यो विषयलाई टुंग्याएर अघि बढाउने कामहरु हुन्छ । त्यो भन्दा पहिला संसदमा यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनेतर्फ छिटै अघि बढ्छ । यही अधिवेशनमा कार्यसूचीमा आएर यो विषय अघि बढ्छ ।’
उपसभामुख गौतमले आगामी निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म संसदको आयु रहने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेकोले सभामुख र उपसभामुख संसदबाटै उत्पत्ति हुने भएकोले सोहीअनुसार नै संसदको आयु रहने बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै संसदको अवधि रहने भन्दै सबै सांसद र संसदको लागि यसले आगामी दिनमा नजिर बसाल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले उल्लेख गर्दा सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको छ । मनोनयनको दिन समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ । सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति भनेको संसदबाट नै भएको हो । संसदकै मतबाट उत्तपत्ति भएको हो । त्यहाँ कुनै विधेयकको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन । संसदमा सबै किसिमका व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो । मनोनयनको दिन सबै सांसदहरुको पनि अवधि सकिन्छ । सभामुख र उपसभामुखको लागि संविधानले गरेको कल्पना नै सबै सांसदका लागि हो । यो नयाँ व्याख्या पनि हो । सबै सांसद र संसदको लागि यो भयो भने भोलिको लागि यो नजिर बन्नसक्छ । तर सबैलाई एउटै किसिमको नियम हुनुपर्छ भन्ने छलफल अघि बढेको छ ।’
उपसभामुख भुसालले सबै सांसद र संसदको लागि एकै किसिमको नियम हुनुपर्ने कुरामा छलफल र वहस भइरहेको बताउनु भयो ।
