काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको एक वर्ष भएको छ । गत वर्ष आजकै दिन अर्थात् २०७८ असार २९ गते शेर बहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको एक अविश्सनीय फैसलाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
यही आदेशको आडमा देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तीन वर्षे शासनकाललाई विस्थापन गर्नु भएको थियो । देउवालाई एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादीको समर्थन थियो ।
देउवाले सत्ता सम्हालेपछि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका कतिपय विवादास्पद निर्णयहरु सच्चिने कोरा अनुमान नेपाली जनताले गरेका थिए । उनीहरु भ्रममा थिए, र भयो पनि त्यस्तै ।
अर्थात् देउवाका निर्णय र कार्य हेर्दा केपी ओलीले गरेका कार्यहरु सही थिए । देउवाको एक वर्षे कार्यकालले मुलुकमा ठोस प्रगति हुन नसक्ने आम जनताको अड्कलबाजी घटनाक्रमहरुले सत्य सावित गरिरहेकै छ । विगतका गल्ती कमजोरी सच्चिने त होइन, अझ विवादास्पद निर्णयहरु एकपछि अर्को भएका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील विषयमा मुलुकलाई सुदृढ बनाउनुका साटो देउवा सरकार चुकेको छ ।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधानका परिकल्पना गरेको मान्यतालाई कुल्चेर २०७८ साल भदौ २ गते विवादास्पद दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको व्यवस्थालाई हटाएर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन हुने अति हल्का र खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइयो जसका कारण माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा नयाँ पार्टीहरु गठन भए ।
यो प्रावधानले दल विभाजनको मुख्य आधारमै प्रहार गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो जबकी ४० प्रतिशतका आधारमा दल विभाजन गर्न केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि यसको विरोध गरेका थिए ।
अर्कोतिर, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सरकारका कामकारबाहीमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न थालेको र बढी भाग खोज्न थालेको आरोपमा २०७८ फागुन १ गते राणा विरुद्ध देउवा र उहाँका सहयोगी दलको अग्रसरतामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यो प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिना पुगिसक्यो, तर संसदीय सुनुवाई भएकै छैन । देउवा सरकारले न्याय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने चाहना राखेको पटक्कै देखिएको छैन, बरु न्याय क्षेत्रमा विसंगति मौलाएका छन्, विभिन्न प्रकरण उजागर भएका छन् र न्यायालय नेतृत्व विहीन झैं भएको छ ।
सरकारले राणा विरुद्धको महाभियोगलाई किनारा लगाउन कुनै तत्परता र चासो देखाएको छैन । यस प्रकरणले अन्य संवैधानिक अंगहरुलाई पनि काम गर्ने कुनै उत्साह छैन, किनभने सरकार र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमाथि कुनै संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाए उनीहरुले पनि राणाकै नियति भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । यो डर, भयको बीचमा स्वतन्त्र भनिएका निकायहरु चलिरहेका छन् ।
देउवाले एक वर्षको अवधिमा सात पटक मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु हेरफेर गर्नु भएको छ । मन्त्रीहरुको फेरबदलमा सत्ता गठबन्धनको दबाब झेल्न देउवाले कुनै प्रयत्न नगरेको प्रस्टै छ । मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन पनि खासै उल्लेखनीय छैन । भ्रष्टाचारको आशंका गरिएका कैयन् विवादास्पद निर्णय र कार्यहरुमा प्रधानमन्त्री मौन देखिनु भएको छ । सरकार फितलो र कार्यकुशलतामा कुनै गम्भीरता नभएको भन्दै स्वयं कांग्रेस भित्रैबाट निरन्तर विरोध भइआएको छ ।
जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा देखाएको गैर जिम्मेवार कदमलाई लिन सकिन्छ । बजेटको अघिल्लो दिन कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाकेर कुनै व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी करका दर फेरबदल गरेको गम्भीर आरोप शर्मामाथि छ । शर्माका विरुद्धमा संसद र सडकमा आवाज उठेपनि देउवा चुपचाप हुनुहुन्थ्यो, र सूत्रहरुले उहाँ अन्तिम घडीसम्म शर्माको बचाउमा रहेको बताएका छन् ।
सरकारले यही बीचमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गरायो । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले अमेरिकी सहयोग प्रति शशंकित हुँदै धारणा नै सार्वजनिक गरे पनि सरकारले अन्ततः यसलाई आर्थिक सहयोगको एक हिस्सा मात्र भन्दै स्वीकार गरेको थियो । तर यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्साका रुपमा आएको स्टेट पार्टरनसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को झमेलामा सरकार फस्यो ।
यही सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने गरी प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जान लागेको हल्लाबीच उहाँको भ्रमण अहिले स्थगित अवस्थामा छ । एसपीपीबाट सरकार पछि हटिसक्यो भनेर हल्ला गरिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई औपचारिक पत्राचार नगरेको जनाएको छ । तर यसबीचमा सरकारले गर्न सकेको एउटा महत्वपूर्ण कार्य भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यो निर्वाचनले स्थानीय निकायको निरन्तरतालाई बल दिएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध समेतका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण विश्वकै धेरै देशमा महंगी बढेको छ । छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको आर्थिक स्थिति टाट पल्टिएर त्यहाँ जनविद्रोह नै भएको छ ।
अहिले नेपालका धेरैजसो आर्थिक परिसूचक नकारात्मक र ऋणात्मक मात्र होइन, तिनीहरुले रातो रेखा नै पार गर्न लागेका छन् । तर सरकार मौन छ, मानौं यी वित्तीय विवरणले कुनै असर पार्ने छैन । बरु सरकार अर्थतन्त्र श्रीलंकाको पथमा नरहेको जिकिर गरिरहेको छ ।
हुनत, देउवाबाट धेरै प्रगति, समृद्धि, सुशासनको आश गर्नु कल्पना मात्र हो । भ्रष्टाचार र कुशासन देउवाका पर्याय नै बनिसकेको छ, र जनताले विश्वास पनि गर्न छाडिसकेका छन् । देउवाले गरेका कामहरुलाई लिएर सामाजिक संजालमा निरन्तर आक्रोश मात्र व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । अझै पनि देउवाकै नेतृत्वको खोजी गर्ने कांग्रेस भित्र एउटा तप्का अझै छ, जसले उहाँलाई पार्टीको सभापति पनि बनाएको छ ।
अर्थात् कथम् कांग्रेसले आगामी चुनावमा बहुमत वा ठूलो पार्टी आफूलाई बनाउन सक्यो भने देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्नेछ, र त्यसलाई सही मार्गमा लैजाने सम्भावना अति न्यून छ ।
