काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताउनु भयो । मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री बडूले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताउनु भयो । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उहाँको भनाई छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताउनु भयो । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन । बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो । किनेर ल्याएका रेटमा बेच्न सक्दैनौं । त्यसमा कम गर्नेकुरा सरकारले लगाइको करलाई कम गरेर उपभोक्तालाई कम गर्ने हो । त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको करलाई पनि कम गरेका छौं । त्यो प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएका छौं । त्यो भन्दा बढी घटाउने अवस्थामा सरकार पनि रहेन । सरकारलाई आउने राजश्व विभिन्न माध्यमहरुबाट आउँछ । असार २ गते आएको मूल्य अनुसार २०९ रुपैयाँ २८ पैसामा खरिद गर्नुपरको छ । त्यसमा १० रुपैयाँ घटाएर १९९ पुगेको छ । हामीले सर्वसाधरणहरुले दैनिक प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा भने बढाउन दिएका छैनौं । बढाएको भए ७५१ रुपैयाँ बढेर आएको छ । यो पैसा सरकारले तिरेको छ । सरकारले घाटा खाएर भनेपनि बेच्नुपर्छ भनेर अहिले एलपी ग्यास सर्वसाधरण जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको हो ।
अझै पनि पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था हो । अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत भारतलाई २२ अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महिनाभित्र तिर्नुपर्छ । सरकार मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।’
उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताउनु भयो । मन्त्री बडूले उद्योगको उत्पादन क्षमता १०० प्रतिशत बनाए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको एक महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटि ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले अहिले लिएको अर्थ नीति उद्योगमैत्री नीति छ । अहिले चलिरहेका उद्योगहरुको ७० प्रतिशतमात्रै क्षमता रहेको छ । चलेका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । के कमिले चल्न नसकेको भनेर उद्योग व्यवसायीहरुसँग छलफल जारी राखेका छौं । बजेट भन्दा अघि र बजेटपछि पनि सरकार निरन्तर छलफलमा रहेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको लागि सबै भन्दा पहिला राष्ट्रिय उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता १०० प्रतिशत बढाउनु पर्छ । पूर्ण क्षमतामा भएका उद्योग चल्नको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ सरकार गर्न तयार छ । निजी क्षेत्रले चाहेका माग र समस्यो समाधान सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म गर्छौं । सरकार भएका उद्योगको क्षमता बढाउने र दोस्रो रुग्ण भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेकुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौं । रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनको लागि नयाँ चालु वर्ष लागेको एक महिना भित्र मोडालिटि तयार बनाउँदै छौं ।’
उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैँले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मल ल्याउन सरकारलाई समस्या नै भएको छ । यो विषयमा भारत सरकारसँग कुरा भएको छ । भारतले नेपाललाई चाहिने मल आपूर्ति गर्नलाई तयार रहेको कुरा आएको छ । त्यसको लागि कृषि मन्त्रालयसँग तत्काल समज्वय गरेकार अगाडि बढाउँछौं । ७० प्रतिशत कृषि सामग्री संस्थान र ३० प्रतिशत साल्ट टे«ेडिङले ल्याउनेछ । चीनीको विषय गम्भिर नै भएको छ । चिनीको आयातमा कर बढाएका छौं । ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । नेपालका उद्योगमा भएको उत्पादन क्षमताले नेपालको मागलाई धान्न सक्दैन , उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा मूल्य बढेको छ । आयात गर्ने कही देशले रोक लगाएको छ । मूल्य बढेको विषयमा वाणिज्य विभागले अनुगमन गने छ । अहिले बजारमा सरकारले चिनी खरिद गरेर नबच्ने भए मूल्य बढ्ने भन्दै अनुदानसहित सहुलियतमा चिनी आयातको लागि अर्थमन्त्रलाई पत्र पठाएका छौं । मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि साल्ट र खाद्यले चिनी खरिद गरेर प्राप्त मात्रमा बजारमा ल्याउने छ ।’
सचिव पाण्डेले सरकारले किसानहरुलाई सहजरुपमा जनतालाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि भारत सरकारसँग कुराकानी भएको र भारत नेपाललाई चाहिने मल दिन तयार भएको बताउनु भयो ।
