२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश नं १ मा राजस्व र व्यय माथि छलफल सुरु



अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफल सुरु हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न बजेट फलदायी रहेको चर्चा गर्दै विनियोजित बजेटको स्रोतमा चाप नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

विशेष समय

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुनसरीको दुहबी–इनरुवा सडक खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सवारीको चाप र आर्थिक भार कम गराउने यो सडक निकै महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कोइरालाले सुनसरीका ठूलठूला नदीले बर्सेनि गर्ने कटान र डुबानबाट आम नागरिकलाई बचाउन तथा त्यसभित्र निर्माण भएका संरचनालाई जोगाउन पनि नदी नियन्त्रणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको नामकरण गर्न छलफल र बहस गर्न के को सङ्कोच हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रदेशमा अनेक नामका सम्भावना रहेकाले त्यसमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले विभिन्न कारणले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक सदस्यलाई रु एक करोड विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले जनता र प्रदेश सरकारसँग जोडिन मद्दत गर्ने भन्दै सरकाले प्रविधि हस्तान्तरण र लघु उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेछ ।