२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ — संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरुले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका गर्नु भएको छ ।

महाभियोग समितिमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग एमालेका प्रतिनिधिहरुले राख्नु भएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आएपछि प्रतिनिधिसभाले फागुन तेस्रो साता महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्यमा रहनु भएको छ ।

हालसम्म समितिको एक पटक मात्र बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने निलम्बनमा हुनुहुन्छ । जबरामाथि लागेका आरोपको समितिमा छानबिन र बहस भएको छैन ।

कतिपयले संसदमा छलफल नै नगरी प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घर पठाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।