काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कात्तिक मसान्तभित्र संघ र प्रदेशको पनि चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष गजुरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघ र प्रदेशको चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने होकि भन्ने डरले पनि प्रधानमन्त्री देउवा सो निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको तर्क गर्नु भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थलगायका दैनिक उपभोग्य बस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा बुधबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रर्दशनमा बोल्दै उहाँले चुनाव जित्नका लागि जनतालाई खुसी बनाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दावी समेत गर्नु भयो ।
अध्यक्ष गजुरेलले चुनावमा धाँधली गरेर जित्नका लागि सरकारले कर्मचारीहरुको तलव १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको जिकीर समेत गर्नु भयो । सरकारले चुनाव जिताउनका लागि १५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर कर्मचारीहरुलाई ‘घुस’ दिएको उहाँको जिकीर थियो । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का वरिष्ठ नेता समेत रहनु भएका गजुरेलले चुनावमा जित्नका लागि जनतालाई जसरी पनि खुसी पार्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोही अनुसार नै बजेट ल्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरेको छ । र, यो विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । धेरै पार्टीले यसलाई के भनेका छन भने–चुनावमा जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि ल्याइएको यो एउटा दस्तावेज हो । किनभने शेरबहादुर देउवाचाँही अर्को चुनाव चाँडै गर्ने पक्षमा छन, कार्तिक मसान्तसम्म चुनाव गरिसक्ने । किनभने गठबन्धन अहिलेसम्म कायम छ । फेरी प्रचण्ड ओलीतिर जान्छु भन्न थालेकाले न ओलीतिर जाने हो कि ? गईहाल्यो भने चुनाव जितिदैन । सरकारमा आउन सकिदैन । त्यसकारण अव ढिलो गर्नु हुँदैन । चाँडै चुनाव गराउनु पर्छ भनेर ऊ लागेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा उनले के भनेर सल्लाह दिएछन भने–ल राख्नुपर्ने सबै कुरा राख्नुस । केही पनि नछोडनुहोस । किनभने यो आखिरमा चुनावसम्म न हो । चुनाव जित्नका लागि हो । चुनाव जितेपछि देखजाला । चुनाव जित्ने हो भएभरको सबै कुरा राख्नुस । जनता खुसी हुने सबै कुरा हाल्ने । अहिले १५ प्रतिशत कर्मचारीको तलव वृद्धि पनि चुनाव जित्नकै लागि हो । चुनाव जित्नका लागि कर्मचारीलाई एक प्रकारको घुस दिइएको हो ।’
अध्यक्ष गजुरेलले भारतीय विद्युतीय गाडी कम्पनीहरुसँग कमिशन खाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीको संचालनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
