१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिइरहेका छौँः परराष्ट्र सचिव राई भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगियो – प्रदिप यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदिप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले मधेश प्रदेशको लाईफलाईनको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दवाव दिनु भयो । सांसद यादवले मधेश प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको छ भन्ने महशुस गरिएको छ । हुलाकी सडक मधेश प्रदेशको लाईभलाईन हो । र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट राखिएको छ ।

जबकी धेरै पुलहरु, सडकहरु बनाउन बाँकि नै छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको, यो सरकारको यसमा ध्यान जाओस् कि यो मधेश प्रदेशको लाईफलाईन हो हुलाकी राजमार्ग । र, त्यसमा जुन बजेट राखिएको छ । एकदमै थोरै छ । त्यसमा पुनर्विचार होस् । यस्तै मधेश प्रदेशमा कुनै खास योजना यो बजेटमा देखिएन । त्यसमा पनि पुनर्विचार होस । मधेश प्रदेशलाई दिने जुन अनुदान छ । झन यो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ । जुन चिन्तायोग्य छ । यसले गर्दा भोली संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि त्यसमा पनि पुनर्विचार होस ।’

सांसद यादवले बजेटमा कुनै पनि खास योजना मधेश प्रदेशको लागि नछुट्टयाएको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।