१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिइरहेका छौँः परराष्ट्र सचिव राई भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ



अ+ अ-

काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका स्थानीय तहलाई राहत तथा उद्धारका लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आईतवार एमाले पार्टी कार्यलयमा आयोजित कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री थापाकाअनुसार रसुवाका चार पालिकालाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँ छुट्याईएइको छ ।

यस्तै नुवाकोटलाई १ करोड, धादिङलाई ५० लाख र चितवनलाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्त्येष्टिका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त रकम सम्बन्धित पालिकामार्फत मृतकका परिवारलाई उपलब्ध गराइने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री थापाले विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको समस्या देखिएका स्थानमा प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी काम शुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रसुवाको लागि चारवटा पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फतबाट, त्यसैगरी नुवाकोटको लागि १ करोड रुपैयाँ, धादिङलाई ५० लाख, चितवनलाई ५० लाख रुपैयाँ हामीले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट दिने निर्णय गरेका छौँ । मृतकको आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लाउने लुगाबाहेक केही पनि छैन, मृतकका सद्गत गर्न समेत सकिरहेको अवस्था छैन । तत्कालै हामीले प्रतिमृतक बराबर २५ हजार रुपैयाँ सद्गत गर्नलाई दिने भनेर निर्णय गरेका छोँ, जहाँजहाँ रासनको समस्या छ, जहाँजहाँ सेल्टरहरू बसेका छन्, त्यो सेल्टरहरूमा खाने र अस्थायी बसोवासको लागि जति लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट बेहोर्ने भनेर हामीले शुरुवात गरेका छौँ । हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनाका काम स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने गरी तत्कालीन राहतका कामलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल