४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

स्वदेशी काठ उत्पादनमा कमी, विदेशी काठ आयात बढ्दो

स्वदेशी काठ उत्पादनमा कमी, विदेशी काठ आयात बढ्दो
अ+ अ-

– भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक करोड ४३ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको छ । नेपाल सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आवको गत फागुनसम्म सो परिमाणमा काठ उत्पादन भएको देखिएको हो ।

यसैगरी गत आवको सोही अवधिमा भने एक करोड ९४ लाख २४ हजार घनफिट गोलिया काठ उत्पादन भएको थियो । यसैगरी चालू आवको आठ महिनामा १० हजार ६७७ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा १० हजार ५८२ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक दुई करोड घनफिट गोलिया काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि बजारमा भने वार्षिक तीन करोड घनफिटभन्दा बढी काठको माग रहेको छ ।

नेपालमा बर्सेनि अर्बौं मूल्यका गोलिया काठ, काठजन्य सामग्री, विभिन्न किसिमका फर्निचर आयात हुने गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधिबाट मागअनुसारको काठ उत्पादन गर्ने र विदेशी काठको आयात कम गर्ने नीति लिएको थियो । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाललगायत संस्थाले सुरुदेखि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गरिरहेका सन्दर्भमा तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधि नै खारेज गरिएको थियो ।

नेपालमा साल, सिसौजस्ता कडा काठको मात्र बढी प्रयोग हुने गरेको र ‘कुकाठ’ भनिने नरम काठको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा काठको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ ।

साथै नेपाली काठ विदेशी काठको तुलनामा निकै महँगो रहेको छ । नरम काठको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरी प्रयोग बढाउनुपर्ने र सरकारले पनि सो नीति प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

नेपालको कूल वन क्षेत्र ४४.८ प्रतिशत

नेपालमा वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हेक्टर र अन्य झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले छ लाख ४८ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । कूल भूभागको ४० दशमलव ४ प्रतिशत वन र ४ दशमलव ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र गरी कूल वन क्षेत्र ४४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षेणमा उल्लेख छ । नेपालको भू–धरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्यपहाडमा रहेको छ भने कम तराईमा छ ।

हालसम्म १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक सिकार आरक्ष र छ संरक्षण क्षेत्र गरी २० संरक्षित क्षेत्र रहेका छन् । नेपालको कूल ३४ हजार ४२० वर्गकिमी अर्थात् २३ दशमलव ४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत एक लाख ९२ हजार २७ दशमलव ४३ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको तथ्याङ्क छ ।

यसैगरी हालसम्म २२ हजार ६८२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भएको छ ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भूटानको ७२ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम पाकिस्तानको १ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भूटानपछि नेपालमा वन क्षेत्र बढी रहेको छ ।

चालु आवको फागुनसम्म रु दुई अर्ब २६ करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवमा रु चार अर्ब छ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो राजस्व संरक्षित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको काठ दाउरा तथा जडीबुटी एवं अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, जरिवानाबाट प्राप्त राजस्व र प्रदूषण शुल्क आदिबाट सङ्कलन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।