बिहान ११ः०० बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’

बैठकमा स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३ अनुमोदन गर्ने तथा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुने

। जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान होइन होला त कुनैपनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । आज अपराह्न १ः०० सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विभिन्न चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ

बैठकमा सांसद विश्वकर्माले ‘निर्मला पन्तले कहिले न्याय पाउँछिन् ?’ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेपछि गृहमन्त्री गुरुङले अघिल्ला सरकारतर्फ संकेत गर्दै प्रतिप्रश्न

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि

संसद लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हो । तर संसदको जीवन्तता सांसदहरू जनतासँग कति निकट छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।

संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको सूचनामा

मंगलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह दिउँसो करिब पौने २ बजे उपस्थित भएका हुन्।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न

उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमा कुनै नक्शाको रेखा मात्र होइन, यो हाम्रो इतिहास, बलिदान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । यस्तो गम्भीर

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकार मुलुकलाई फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन प्रतिबद्धताका साथ लागेको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयुक्तमा डा राजीव सुब्बा (काठमाडौँ) र यही असार २३ गतेदेखि रिक्त हुने निर्वाचन आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा)लाई नियुक्तिका

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, रु १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई

उहाँले निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेर भनेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले श्रमप्रतिको सकारात्मक धारणा नभएका कारण मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ