© 2023
६ श्रावण २०८३, बुधबार
काठमाडौं: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण १०० कार्यसूचीहरू कार्यान्वयनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल जारी रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलमा मन्त्रालयका
हिजोको गैरकानुनी जरिवाना र आजको अदालतको फैसलापछि पनि सूची अद्यावधिक नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर गरिएको दुष्प्रचार दुवै आपत्तिजनक छन्।
रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले नेपाली जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने संसद् भएको भन्दै संसद् विघटन गर्न नपाइने बताएकी छन् । यता
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
