७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल १७ प्रतशितले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ सुरु भयो एमालेको जागरण सभा बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न: जग्गा कहिले पाइन्छ? राष्ट्रिय स्तरमा छलफल नगरी बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनः विमलेन्द्र निधी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारी प्रकरण : राजनीतिक स्टन्टबाजी कि सुशासनको खोजी ?

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले कारबाही थालेको हो । पहिलो चरणमा गोरर्खा मिडिया ग्रुपका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी पक्राउ परेका छन् । उनलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको छ

मलाई पक्राउ गर्न दशैं कुर्नु पर्दैन,आधार प्रमाणले यी चिजहरु देखियो…

उहाँले भन्नुभयो- ‘मलाई पक्राउ गर्न दशैं कुर्नु पर्दैन । आधार प्रमाणले यी चिजहरु देखियो भन्नुस, मेरो झोला रेडी छ ।

सहकारी प्रकरण बारे शंकरको टिप्पणी- जान्नेलाई छान्नेले राजनीतिमा दिन खोजेको…

काठमाडौं ।नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सहकारी प्रकरण र संसदीय समितिको प्रतिबेदन पछि जान्नेलाई छान्नेले राजनीतिमा दिन खोजेको विकल्प स्पष्टै

गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने काँग्रेसको अडान यथावत

नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने आफूहरुको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरुको छलफल

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी छन् ।

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने काँग्रेसको अडान कायमै

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको