काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।
२४ जना नागरिक अगुवाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र विभिन्न आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकप्रति राज्यले जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भाद्र २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको र दुई दिनमा गरी ७६ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा ठूलो भौतिक क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनर्निर्माण तथा पीडितको उपचारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ।
अगुवाहरूले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा संलग्न तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, भाद्र २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायतका संरचनामा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विज्ञप्तिमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विशेष जोड दिइएको छ। त्यस्तै, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा विगतका मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अगुवाहरूले कानुनी कारबाहीमा समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य, विधिको शासन स्थापना र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ नागरिक अगुवाको हस्ताक्षर रहेको छ।
