काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले कारबाही थालेको हो । पहिलो चरणमा गोरर्खा मिडिया ग्रुपका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी पक्राउ परेका छन् । उनलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको छ ।
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले समितिले बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ । जबकी ती सहकारीले ५३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् भने सम्पत्ति ८२ अर्बको मात्रै छ । सरकारले दोषी देखिएका सबै सहकारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
त्यसो त सहकारीको बचत हिनामिनामा कांग्रेस र एमालेकै नेताहरु पनि जोडिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका सांसदसमेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पनि अहिले सहकारीको रकम दुरुययोगको आरोप खेपिरहेका छन् । कांग्रेसका गुरुङलाई त संसदीय विशेष समितिले कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म गुरुङमाथि थप छानबिन थालेको छैन ।
सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोषी रहेको भन्दै आएका छन् । उनीहरुले रविलाई कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । तर संसदीय समितिले दोषी किटान गरेका र छानबिन गर्नुपर्ने भनेका विषयमा चुइँक्क बोलेका छैनन् । किनकी जुनजुन सहकारीमा छानबिन गर्न समितिले भनेको त ती अधिकांश राजनीतिक दलका नेता जोडिएका सहकारी हुन्् । अझ भनौं कांग्रेस र एमालेका नेताबाट सञ्चालित सहकारीहरु हुन् ।
सहकारीको रकम कसले दुरुपयोग गरेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सहकारीबाट आफैंले रकम नलिकाले पनि गोर्खा मिडिया ग्रुपमा आएको रकम खर्च गरेकोमा दोषी देखिएका लामिछानेलाई पक्राउ गर्न र कारबाही गर्न जुन तहको दबाब आइरहेको छ, अरु सहकारीका बदमासी सार्वजनिक गर्न कांग्रेस र एमालेले चाहेका छैनन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दा पनि कांग्रेस र एमालेलाई आफ्ना कर्तुत लुकाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यही कारण उनीहरुले यसमा बोल्न नसकेका हुन् ।
सरकारले सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन विषेश समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको दाबी गरे पनि अरुलाई कारबाही हुन्छ भन्ने गतिलो आधार छैन । किनकी सहकारी ठगीमा प्राय: आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ता छन् । यिनै मध्येको एक सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न यहाँ पनि छ । जबकी ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको १२ करोड रुपैयाँ अपचलनमा धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित संलग्न रहेको आरोप सञ्चालक समितिले लगाएको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका २२ र प्रश्न उठेका १८ सहित ४० सहकारीको बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने र यो रकम अपचलनमा सहभागी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया ग्रुपमा ल्याएर अपचलन गरे जस्तै अन्य सहकारीका सञ्चालकले पनि बचतकर्ताको रकम निजी कम्पनीमा ल्याएको छानबिनबाटै खुलेको छ । समितिले रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका सुप्रिम सहकारीका जीबी राई र थानबहादुर बुढा, सहारा चितवन सहकारीका दिनेश रोक्का, सुप्रिम सहकारी बुटवलका सागर केसी, सानोपाइला वीरगन्जका तस्वीरण खातुन र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीका भूपेन्द्र राईलाई पनि पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, ईमेज सहकारी, समानता बचत तथा ऋण, आईएमई को–अपरेटिभ्सबाट गोर्खा मिडियामा जस्तै बचतकर्ताको पैसाले निजी कम्पनी चलाएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिको सिफारिस छ । अब सरकारले ती सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सक्रियता कसरी देखाउँछ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न सक्ने हिम्मत नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्र गर्ने र आफ्ना विरोधीलाई सेक्ने हतियारको रुपमा मात्र सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन दुरुपयोग गरियो भने त्यो देशकै लागि घातक हुनसक्छ ।
