संघीय निजामती सेवा सम्वन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार २०७५ साल भित्रै यो कानून कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्ने थियो । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी संगठन, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका आ आफ्नै बुझाई र स्वार्थको चपेटामा निजामती कानून पर्दा संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि विधेयकको