© 2023
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ ।आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा भएको दोश्रो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई
उपाध्यक्ष पौडेलले कानून निर्माण गर्नुपूर्व सम्बन्धित समुदायलाई विश्वासमा लिने न्यूनतम कर्तव्य निर्वाह नगर्दा हुने त यस्तै नै हो भन्दै सहमति
उहाँले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आव्हान गर्दै संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने
विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षा विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत रहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यालय गैरनाफामूलक हुने उल्लेख भएपछि उनीहरुले यसको विरोध
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
