शिक्षक महासंघले पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

उहाँले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखि टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताउनु भयो । बजेट अधिवेशनले

‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन, तपाईंहरूले नछोड्नुस्,’ आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई लक्ष्य गर्दै प्रचण्डले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेवा मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलामा भन्नुभयो,

आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा भएको दोश्रो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ  । 

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई

उपाध्यक्ष पौडेलले कानून निर्माण गर्नुपूर्व सम्बन्धित समुदायलाई विश्वासमा लिने न्यूनतम कर्तव्य निर्वाह नगर्दा हुने त यस्तै नै हो भन्दै सहमति

उहाँले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आव्हान गर्दै संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने

विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत रहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यालय गैरनाफामूलक हुने उल्लेख भएपछि उनीहरुले यसको विरोध