काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । प्याब्सनले अहिलेको प्रस्तावित विधेयक आफूहरुका लागि अस्वीकार्य भएको चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्याब्सनको बैठकले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्याब्सनका अनुसार आगामी कार्यक्रमअनुसार आज पत्रकारहरूको उपस्थितिमा अध्यक्ष र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ । त्यसपछि साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ ।
भदौ १ गते मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य हुनेछ भने भदौ २ गते आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने र साँझ राष्ट्रिय परिषद्को जूम बैठकमार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ ।
त्यसपछि भदौ ३–५ गतेसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूले आन्दोलन तयारी बैठकहरू सञ्चालन गर्ने प्याब्सनले जनाएको छ । भदौ ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन प्याब्सनले माग गरेका हुन् । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । साउन २२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् । प्याब्सनले सबै तहका समितिहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
