© 2023
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रवार सर्वदलिय छलफल गर्ने भएको छ । संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले
काठमाडौँ । बारा, चितवन र तनहुँमा वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत्र २४ गतेबाट आचारसंहीता लागू हुने भएको छ
उहाँले निर्वाचनलाई असर पार्ने खालका कुनैपनि क्रियाकलाप गर्न नपाईने पनि बताउनु भयो ।
चितवन । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता सबैलाई समानरूपमा लागू हुने भएकाले यसमा साना वा ठूला दल भन्ने
आचारसंहीता राजनैतिक दल, सरोकारवाला निकाय र आयोगको साझा सहमतिको दस्तावेज भएको र त्यसमा राजनैतिक दलले हस्ताक्षर गरेर पालना गर्ने प्रतिवद्धता
निर्वाचन आयोगमा केही उजुरीहरु उम्मेदवारलाई फसाउने नियतका साथ आएको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहीता पूर्ण रुपमा पालना गर्न उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहीता विषय अहिले विवादित बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहीताले
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहाललाई आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी