© 2023
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रवार सर्वदलिय छलफल गर्ने भएको छ । संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले
आचारसंहीता राजनैतिक दल, सरोकारवाला निकाय र आयोगको साझा सहमतिको दस्तावेज भएको र त्यसमा राजनैतिक दलले हस्ताक्षर गरेर पालना गर्ने प्रतिवद्धता
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहीता पूर्ण रुपमा पालना गर्न उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहाललाई आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
