२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
आज भाद्र कृष्ण नवमी : श्रीकृष्ण रथयात्रा एवं शोभा यात्रा गरिँदै अठार महिनामा सक्नुपर्ने आयुर्वेद भवन पाँच वर्षमा पनि अलपत्रै खेतीयोग्य जमिनमा रुद्राक्ष खेती, आम्दानीको नयाँ बाटो खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता र उपभोक्ता अधिकारलाई ध्यान दिन प्रशासनको आग्रह धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा रक्तसञ्चार सेवा सुरु दिदीबहिनीलाई तीजको उपहार किनेर राखे, तर गोविन्दले दिन पाएनन् भोटेकोशी बाढी : राहत जुटाउँदै चितवनका स्थानीय पालिका उपत्यका बाहिर ‘बोटलिङ’ गरी खानापकाउने ‘एलपि ग्यास’ ढुवानी गरिँदै आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लागुऔषधजन्य गतिविधि नियन्त्रण सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा लागुऔषधजन्य गतिविधि नियन्त्रण सुपरीवेक्षण समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, कैलाली र

सुदूरपश्चिमको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाबारे छलफल

बैठकमा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले शान्तिसुरक्षाबारे मुख्यमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकले शान्तिसुरक्षाको स्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वय

चिसापानी–मङ्गलसेन सडक स्तरोन्नति सुरु गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर र वन निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले बिहीबारदेखि काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छलफल…

जग्गा प्राप्ति कार्यदलले दुग्ध विकास संस्थान, धनगढी, दुग्ध वितरण आयोजना अत्तरियालाई जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसहित पहल गरिदिन

भूमीसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिए समस्या समाधान हुन्छ

मुख्यमन्त्री शाहले एकैठाउँमा अधिकार भएका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारले अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘रोजगारी सुनिश्चिताका लागि प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्नेछ’

उहाँले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने बताउनुभयो ।

अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन नहुने

सबैको सहभागिता हुने वातावरण निर्माण नगरी अगाडि बढ्न नसकिने उहाँले बताउँनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले एक