सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय

आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा भट्टलाई नियुक्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ

आजको बैठकले पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने जनाइएको छ। सरकार गठन भएको दिन चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले

सिंहदरबारमा नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी रहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई सरकारले तत्काल जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बेठकले १५ दिनभित्र घटनाको छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने टिओआर तय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोका अनुसार, बैठकले सहसचिवहरूको सरुवा सम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गर्न सक्नेछ। यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले सरुवाको विषयमा निर्णय गरेको

सरकारले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता सम्पन्न आजको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कीर्तिपुरमा सुविधासम्पन्न खेल मैदान बनाउने निर्णय गरेको छ ।

गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न

सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । नयाँ गठबन्धनसँगै बनेको सरकारको यो पहिलो बैठक हो ।

माघ २२ गते अपराह्न संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले

टीममा पूर्वन्यायाधीश आचार्यसहित अर्थमन्त्रालयका केशरजंग कार्की, गृहमन्त्रालयका प्रेमराज जोशी र एकजना पूर्वएआईजी रहेका छन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि विसं २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा

राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणिकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र