काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पती विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति , जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेको निर्णयसँगै यसबारे विभिन्न विश्लेषण टिप्पणी हुँदै आएको छ । कसैले सही कदम हो सघाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले कानून