७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
अमेरिकी तल्लो सदनबाट ११ खर्ब ५० अर्ब डलरको रक्षा विधेयक पारित प्रश्नपत्र चुहावट मुद्दामा फास्ट ट्र्याक अदालत बनाउने मोदीको घोषणा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री शाह नेपाल अग्र्यानिक सङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुहुँदै फेवातालमा पर्यटक सुरक्षाका लागि विशेष जाँचः लागुऔषध सेवन गर्ने तीन डुंगा चालक नियन्त्रणमा मापदण्ड विपरित सञ्चालित तालिम केन्द्रमा सरकारको छापा, कार्यालय सिलबन्दी (तस्बिरसहित) यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बागमतीमा गत आवमा ४४ सडक पुल निर्माण दुई सय १८ जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल कानुन समाजका लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानलाई पत्नी शोक

काठमाडौं । नेपाल कानुन समाजका सञ्चालन निर्देशक तथा लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानकी पत्नी विनिता श्रेष्ठको निधन भएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार विगत चार वर्षदेखि स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेकी श्रेष्ठको उपचारका क्रममा बुधबार दिउँसो नेपाल क्यान्सर अस्पताल, हरिसिद्धीमा निधन भएको हो। श्रेष्ठका एक छोरी छन्। पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार श्रेष्ठको अन्तिम संस्कार

सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा नेपाल कानुन समाज

काठमाडौँ: नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्‍याइ रहेको नेपाल कानुन समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका

गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न नेपाल कानुन समाजको…

काठमाडौं । नेपाल कानुन समाजले गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी कानुनी शासनको सहज वातावरण सिर्जना गर्न अपील गरेको

‘विकासका क्रममा वातावरण र मानवअधिकारलाई ख्याल गरौँ’

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मानव अधिकार र वातावरण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले भौतिक विकासका क्रममा ती पक्षलाई गम्भीर ढङ्गले ख्याल

चीनको न्यायप्रणालीलाई यसरी बुझे नेपाली न्यायकर्मीले

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालका अदालती प्रक्रियाहरु पनि छिटै अनलाइन प्रणालीबाट टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । नेपाल