काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालका अदालती प्रक्रियाहरु पनि छिटै अनलाइन प्रणालीबाट टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंमा “नेपाल-चीन कानूनी सहकार्यका सम्भावना” विषयक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले केही समय पहिला आफू चीन भ्रमणमा गएको र त्यसताका चिनियाँ सर्वोच्च अदालतसहित केही अदालतहरुको अवलोकन गर्ने क्रममा अदालतमा सबै प्रक्रियाहरु अनलाइन प्रणालीबाट सम्पन्न हुने गरेको पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भारतमा पनि अदालतका कारबाहीहरु अनलाइनबाट हुने गरेको भन्दै नेपालमा पनि केही शुरु भएको तर पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताउनु भयो । अबको केही वर्षभित्रै नेपालमा पनि अनलाइनबाट अदालती कामकारबाही अगाडि बढ्ने उहाँको दाबी छ । चीन र भारतबाट यसबारे अझ विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर नेपालमा अदालती प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका अदालतहरु अवलोकन गर्ने मौका पाएको थिएँ । जसमा अदालतमा मान्छेहरु थिएनन् । मोबाइलबाट क्लाइन्टहरुले सर्भिस दिँदा रहेछन् । सूचनाहरु लिँदा रहेछन् । सबै इन्टरनेट र अनलाइनबाट त्यहाँको अदालती कारबाही हुँदो रहेछ । मैले इन्टरमिडिएट कोर्टमा एउटा सेसन हेरेँ, जज अगाडि बस्नुभएको थियो । वकीलहरु कम्प्युटर अगाडि लिएर जजसँग सँगसँगै कम्प्युटरमा काम गरिरहनुभएको थियो । बहस भन्दा पनि टेक्निकल भेरिफिकेसन्स । मुद्दाको विषयवस्तुसँग भेरिफिकेसन खालको कुराहरु उहाँहरुको बीचमा हुने रहेछ । मैले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको सबै डेटा कन्ट्रोल रुम हेर्ने मौका प्राप्त गरेँ । सबै अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको रहेछ । हाम्रो लागि यो निकै महत्वपूर्ण हो । हाम्रो छिमेकी देश भारत पनि लगभग त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ । हामी भर्खर भर्खर स्क्यानिङ गर्न थालेका छौँ । केही केही अनलाइन सिस्टमका फाइलहरु डकुमेण्टहरु गर्न थालेका छौँ । चीन र भारतले गरेको यो प्रगति केही वर्षभित्र हामी त्यो अवस्थामा पुग्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अरु देशहरुको कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी नलिइकन नेपालमा पनि कानूनी पद्धतिमा निखार आउन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले एकनासे कानून पद्धति कार्यान्वयन गरिरहन नसकिने बताउनु भयो । जति छ त्यत्तिमै सिमित हुनुपर्छ र यही विशेषता हो भन्नु जिद्दी मात्रै हुने बताउनु भयो । कुनैपनि देशको कानून आफूभित्रबाट मात्रै जन्मिएको र त्यहीँ हुर्किएको र त्यहीँ टुंगिएको भन्ने नभएको बतउनु भयो । एक अर्काबाट पद्धतिगत अवलोकन भ्रमण गरेर त्यसको यथार्थताको बारेमा जानकारी लिनु राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु धेरै मुलुकसँग हामीले अन्तरक्रिया गरे बेगर उनीहरुको अनुभवबाट आफूलाई इंगरेज गरे बेगर हाम्रो कानून पद्धतिमा निखार आउन सक्दैन । योबलियो हुन सक्दैन । यसले जरो र हाँगा पनि पक्रन सक्दैन । हामी एकनासे कानून पद्धति कार्यान्वयन गरिरहन सक्दैनौँ । यो भन्दा अगाडि पनि हाम्रो अनुभव छ । जापानी सहायतामा पनि जापानी लिगल ट्रेडिशनको बारेमा हामीले केही अन्तरक्रियाहरु गर्ने गरेका छौँ । कानून पद्धति एकनासे हुँदैन । हामी जति छौँ त्यत्तिमै सिमित हुनुपर्छ, त्यही नै हाम्रो विशेषता हो भन्नु भनेको जिद्दि गर्नु हो । कुनैपनि देशको कानून आफूभित्रबाट मात्रै जन्मिएको र त्यहीँ हुर्किएको र त्यहीँ टुंगिएको छैन । हामीले के अफ्ठ्यारो मान्नुपर्दैन भने हामीले एक अर्काबाट पद्धतिगत अवलोकन भ्रमण गरेर त्यसको रियालिटीको बारेमा जानकारी पाउँदा राम्रै हुन्छ ।’
उहाँले कानूनहरु स्थानीय हुने तर त्यसका सिद्धान्त, दर्शन, अभ्यासहरु एक अर्काबाट सिकेर फेरि बिस्तारित र विकसित गर्न जरुरी हुने बताउनु भयो । लिगल कोअप्रेशनको अभ्यास महत्वपूर्ण आयाम भएको जिकिर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल र चीन असमल छिमेकी भएको उल्लेख गर्दे कानूनी सहकार्यका लागि भै रहेका कार्यप्रति खुसी ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संसद सचिवालयका पूर्व महासचिब मनोहर भट्टराई , नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष पुष्पा भुसाल , कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले चिन भ्रमण निकै उपलब्धीमुलुक रहेको उल्लेख गर्दे द्विपक्षीय कानूनी सहकार्यले सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
