काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले करिव ४५ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी माग्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न निकायहरु धाईरहेका

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । बुधवार नेपाल निर्माण

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । मंगलवार उनीहरुले ललितपुरस्थित

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानीसहित ९ बुँदे माग राख्दै ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले आज

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनशायका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीवार

उनीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरु खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरु सडकमा राखेर बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार

शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार कार्यलय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । आईतवार

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले आगामी असार ४ गते भित्र सबै आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय सरकारले नगरे निर्माणसम्बन्धि सबै कामहरु ठप्प

सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले

नियमित रुपमा काम गर्दा बढीमा डेढवर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सो आयोजना १३ वर्ष हुँदासमेत पूरा हुन सकेको छैन । नेपाल