२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछः मन्त्री कुमारी बेरुजु उपसमिति गठनमा सहमति नजुट्दा लेखा समितिको बैठक स्थगित दुई प्रदेशमा अपेक्षाअनुसार वर्षा हुन सकेनः मौसमविद् सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाः प्रधानमन्त्री एसइई पूरक परीक्षामा ६४.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्षको भेट, नेपालको विकासमा दीर्घकालीन साझेदारीको पुनःप्रतिबद्धता चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवेन्द्र खत्री नियुक्त सदाचार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय नीति लागू, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कडा आचारसंहिता (पूर्णपाठ) मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तरलता पर्याप्त, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा (पूर्णपाठ) सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी परेन: महासंघ



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ सरकारले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने ठूलो आशा राखे पनि दुई महिनासम्म पूरा हुन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने अपेक्षा कमजोर भएको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वसन पाएपनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भएपनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी र अन्य समस्या तत्काल समाधान हुने आशा जगाए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आपूर्ति चक्रमा समस्या हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले मंसिर महिनासम्म निर्माण व्यवसायीहरुले बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिएपनि त्यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भइरहेको ऋण र तिर्न नसकेको किस्ताको कारण थप ऋण स्वीकृत नहुँदा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विभिन्न निकायहरुबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । काम गरेको भुक्तानी लिन र समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरु मिडिया जानुपर्ने अवस्थाको निराकरण नहुने हो भने आउने वर्षमा निर्माण व्यवसायी सरकार प्रति ढुक्क हुने अवस्था आउँदैन । विगत दुई वर्षदेखि भुक्तानी हुन छाडेको छ । नयाँ सरकार आउँदा भुक्तानी हुने आशा गरेका थियौं । त्यो पनि भएन । ६ सय अर्बका आयोजनाहरु नखुम्च्याएसम्म यसको निराकरण हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले वर्षातपछि निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने समय भएपनि व्यवसायीहरुले निर्माणको योजना बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।