२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
तत्काल माग पूरा नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्माण…

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण उपकरणसहित धर्ना दिएका हुन् । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताए

निर्माण व्यवसायी डोजरसहित बालुवाटारमा-फोटो फिचर

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरु सडकमा राखेर बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीहरुको धर्ना– तस्बिरहरु

व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निर्माण व्यवसायीको धर्ना

शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले

सरकारद्वारा ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज

सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले

तेह्र वर्षदेखि आयोजना अलपत्र पारेपछि…

नियमित रुपमा काम गर्दा बढीमा डेढवर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सो आयोजना १३ वर्ष हुँदासमेत पूरा हुन सकेको छैन । नेपाल