५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
तत्काल माग पूरा नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्माण…

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण उपकरणसहित धर्ना दिएका हुन् । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताए

निर्माण व्यवसायी डोजरसहित बालुवाटारमा-फोटो फिचर

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरु सडकमा राखेर बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीहरुको धर्ना– तस्बिरहरु

व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निर्माण व्यवसायीको धर्ना

शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले

सरकारद्वारा ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज

सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले

तेह्र वर्षदेखि आयोजना अलपत्र पारेपछि…

नियमित रुपमा काम गर्दा बढीमा डेढवर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सो आयोजना १३ वर्ष हुँदासमेत पूरा हुन सकेको छैन । नेपाल