काठमाडौँ । सरकारले सबै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपालीहरूको उन्मुक्त आवाज बन्न र सृजनशीलताको साझा मंचलाई निरन्तरता दिन पाउँदा उत्साहित भएको जनाएको छ

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाउने

वासिङ्टन । टिकटकले आफ्नो चिनियाँ मूल कम्पनीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने विधेयक अमेरिकी संसद्को तल्लो

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक चलाउनका लागि प्रयोग भइरहेको भिपिएन र डिएनएस अवैध तथा असुरक्षित रहेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न

निबेदकहरुले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि पनि ईजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरको छ ।

सरकारले कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटकमाथ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘जनताको बोल्ने अधिकारको सुनिश्चित गर, टिकटक होइन जाजरकोटलाई ध्यान दे, टिकटक प्रतिबन्ध खारेज गर, सर्वोच्च अदालत कहाँ छ ? लगायतका

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।

सरकारले कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटकमाथ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

उहाँले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताउनु भयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द

पार्टी प्रमुखहरू बसेर गर्ने यस्ता लहडी निर्णय र सम्झौताको भारी हामी बोक्दैनौ पार्टीले बोक्न सक्दैन।

यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सबैभन्दा लोकतन्त्र र विकसित देशले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्नेकुराको अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई टिकटक बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो

अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन आधारित

सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा व्यैक्तिक स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्ने देखिएको महामन्त्री थापाको आरोप  छ । उहाँले भन्नुभयो– “सरकारले यो कदम सच्याउनुपर्छ

सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो?